FY 2025-26 के लिए GST नियमों में बदलाव – पूरी जानकारी

FY 2025-26 GST नियम बदलाव : भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाना, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना, और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस लेख में हम सभी प्रमुख बदलावों की विस्तार से जानकारी देंगे।

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1. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) पंजीकरण अब अनिवार्य

प्रमुख बिंदु:

• 1 अप्रैल 2025 से ISD पंजीकरण उन सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य है जिनके पास एक ही PAN के अंतर्गत एक से अधिक GSTIN हैं।
• अब क्रॉस-चार्जिंग मॉडल की जगह ISD पद्धति अपनाना जरूरी होगा।
• ISD चालान के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का वितरण करना होगा और GSTR-6 दाखिल करना अनिवार्य होगा।

उद्देश्य:

इस कदम से ITC वितरण में पारदर्शिता, ट्रेसबिलिटी और मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

2. GSTR-7 और GSTR-8 में संशोधन – 11 फरवरी 2025 से लागू

GSTR-7 (TDS रिटर्न):

• चालान स्तर पर जानकारी देना अनिवार्य:
  • डिडक्ट किए गए कर का चालान क्रमांक, तारीख, भुगतान राशि और काटे गए कर का विभाजन।

GSTR-8 (TCS रिटर्न):

• ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को बिक्री विवरण अधिक सटीक रूप में देना होगा।
• ट्रांजेक्शन स्तर पर डेटा रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है।

असर:

यह बदलाव TDS/TCS दावों के मिलान और कर निरीक्षण को सटीक और पारदर्शी बनाएंगे।

3. ई-वे बिल और ई-चालान पर नई समयसीमा – 1 अप्रैल 2025 से

e-Way Bill नियम:

• केवल पिछले 180 दिनों में जारी दस्तावेजों के आधार पर ही ई-वे बिल बनाया जा सकेगा।
• किसी भी ई-वे बिल का विस्तार अधिकतम 360 दिनों तक ही किया जा सकता है।

E-Invoice Reporting:

• 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 30 दिनों के भीतर ई-चालान IRP पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
• विलंब से अपलोड करने पर ITC का लाभ नहीं मिलेगा।

4. मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अब सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य

प्रक्रिया:

• लॉगिन के लिए पासवर्ड के अलावा OTP आधारित द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य।
• OTP SMS, Sandes या NIC-GST-Shield ऐप से प्राप्त किया जा सकता है।

लाभ:

• पोर्टल की सुरक्षा में वृद्धि और अनधिकृत लॉगिन की संभावना कम होगी।

5. GSTR-7 का अनुक्रमिक दाखिला अनिवार्य – 1 नवम्बर 2024 से लागू

मुख्य नियम:

• एक भी अवधि छोड़कर फाइलिंग नहीं की जा सकती।
• NIL रिटर्न भी अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा।
• लेट फीस को तर्कसंगत किया गया है ताकि समय पर फाइलिंग को बढ़ावा मिले।

6. निदेशकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य – 4 मार्च 2025 से

विवरण:

• अब कंपनी निदेशकों को अपने गृह राज्य में किसी भी GST सुविधा केंद्र (GSK) में जाकर फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना होगा।

लागू:

• भारत में कार्यरत सभी निजी, सार्वजनिक और विदेशी कंपनियों पर लागू।

7. होटल और पुराने वाहनों पर GST दरों में बदलाव – 1 अप्रैल 2025 से

होटल सेवाएं:

• घोषित टैरिफ की अवधारणा समाप्त।
• वास्तविक लेन-देन मूल्य पर GST लगेगा।
• ₹7,500 से अधिक के कमरे पर 18% GST लागू।

पुराने वाहन:

• अब सभी श्रेणियों के प्रयुक्त वाहनों पर मार्जिन मूल्य पर 18% की समान दर लागू होगी।
• अगर बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो GST देय नहीं होगा।

8. नए चालान नंबर श्रृंखला नियम – 1 अप्रैल 2025 से

मुख्य निर्देश:

• हर वित्तीय वर्ष के लिए एक नई, अद्वितीय, क्रमिक और दोहराव-रहित चालान श्रृंखला शुरू करना अनिवार्य।
• अलग-अलग दस्तावेज़ों (इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि) के लिए अलग-अलग श्रृंखला बनाना जरूरी।

9. GST माफी योजना 2024 – FY 2017–18 से 2019–20 के लिए

प्रमुख बिंदु:

• योजना CGST Act की धारा 128A के तहत लागू।
• मूल टैक्स राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करने पर ब्याज और दंड से पूर्ण माफी।
• फॉर्म SPL-01 या SPL-02 के माध्यम से आवेदन करना होगा।

निष्कर्ष (Summary Table)